Related Articles
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਸਰਵਿਸ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਸਰਵਿਸ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਐਸ ਰਾਮਚੰਦਰ ਰਾਓ ਅਤੇ
ਜਸਟਿਸ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ
ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 15600 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਬਕਾਏ ਦੀ
ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2015 ਦੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ
ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2018 ਵਿਚ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਜਿਹੇ ਚ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸਰਵਿਸ ਮੰਨੇਗੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਸਰਵਿਸ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀ ਹੈ ਅਸੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਸੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੇ ਅੱਗੇ ਤੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਲਾਇਕ ਕਰੋ ਤਾ ਜੋ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋ ਸਕੇ
